क्षेत्राधिकार विवादकै वीचमा रहेर लगानी बोर्डले पहिलोपल्ट विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको लाइसेन्स दिन लागेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा रहेका बेला ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको संयुक्त रुपमा शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स दिनका लागि यसले हालै मात्रै सुचना निकालेको छ । गत चैत ५ गते अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र एसजेबीएनलाई दिन लागेको र यसबाट प्रतिकुल असर पर्नेहरुलाई लगानी बोर्डको कार्यालयमा ३५ दिनभित्र सम्पर्क गर्न भनेको छ ।
क्षेत्राधिकार विवाद
लगानी बोर्ड ऐन ०६८ मा ५ सय मेगावाट र सोभन्दा माथिका आयोजनामा लगानी जुटाउने अधिकार भने लगानी बोर्डलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । तर , उक्त ऐनमा उत्पादन तथा सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन पाइने भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छैन ।
तर, विद्युत ऐन ०४९ को दफा ४ को उपदफा २ मा विद्युतको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्र मन्त्रालयले दिन सक्ने भनेर उल्लेख छ ।
यसअघिसम्म उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्र्तगतको विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स दिने गर्दथ्यो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता गत फागुन २५ मा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ५ सय मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनाको जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिने निर्णय गरियो ।
योसँगै लगानी बोर्ड र मन्त्रालयवीच ५ सय मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाको अधिकार कसको भनेर विवाद सुरु भएको हो ।
उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु लगानी बोर्डलाई लगानी जुटाउने अधिकार भएको तर लाइसेन्स नै दिने अधिकार नभएको बताउँछन् । तर, लगानी बोर्ड भने गत फागुन २५ गते बसेको बोर्ड बैठकको निर्णयपछि लाइसेन्स दिनलाई पनि बाटो खुलेको दाबी गर्छन् ।
उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरे ५ सय मेगावाट भन्दा माथिका आयोजना कसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनेर छलफल भइरहेको र हालसम्म नटुंगेको बताउँछन् ।
उनले भने ‘कानुन मन्त्रालयले पनि यो लाइसेन्स दिने अधिकार क्षेत्र मन्त्रालयको भनेर प्रष्ट पारेको छ, तर विवाद कायमै रहेकाले हामीले यसलाई छलफलबाट टुङ्ग्याउँदैछौं । ’
मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु लगानी बोर्डलाई आयोजनाको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गर्ने कुनै अधिकार नभएको दाबी गर्छन् । एक उच्च अधिकारीले भने ‘अरुण तेस्रोको लाइसेन्स लगानी बोर्डले दियो भने त्यो अदालतमा मुद्दा नपर्दासम्म मात्रै आधिकारिक हुन्छ, मुद्दा प¥यो भने खारेज हुन सक्छ।’
तर, लगानी बोर्ड भने फागुन २५ गतेको निर्णयसँगै आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको बताउँछ । ‘बोर्डले हालै गरेको निर्णय बमोजिम हामीलाई पनि ५ सय मेगावाट भन्दामाथिका आयोजनाको लाइसेन्स दिन मिल्ने बाटो खुलेको छ, सोहीबमोजिम नै लाइसेन्स दिन लागेका हौं,’ बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले भने ।
साथै उनले अब सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडलमा बन्ने आयोजनाको लाइसेन्स लगानी बोर्डले नै दिने बताएका छन् ।
केही समयअघि कानुन मन्त्रालयले सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गर्ने अधिकार उर्जा मन्त्रालयलाई नै भएको प्रष्ट पारेको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अहिलेसम्म भएका ५ सय मेगावाट वा सो भन्दा माथिका आयोजनाको सम्पूर्ण कागजात लगानी बोर्डमा १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिने भनेर निर्णय गरेको छ
No comments:
Post a Comment